ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਹਮਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1973 ਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-41 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ....।''
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''....ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-189 ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ-186 ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ 6 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਖਸਤਾਹਾਲ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ 'ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ-ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਅਨੀਤਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਭਰਾ ਸਮੇਤ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 2 ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਲਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਅਨੀਤਾ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ।