ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ 2010 ’ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ 1200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ 148 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।

ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ