ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ-ਪੋਸ ਕੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਔਲਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਲਾਠੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

* 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ. ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਡੀਡ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

* 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੱਲਾਰਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੱਜ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

* 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 75 ਸਾਲਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

* 14 ਮਈ ਨੂੰ ਭਿੰਡ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸਿਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਮਸੂਦੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

* 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਇਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ (94) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਮੇਲੀ ਦੇਵੀ (82) ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਭਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

* 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੁਚਿਕਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ-ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

* 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਜੀ. ਅਵਾਚਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਅਾਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ।

* 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਧੁਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ’ਚ ‘ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ‘‘ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’’

ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ