ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

161 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ’ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਾਰੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਧੱਬੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ 2012 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ‘‘ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’ ‘‘ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਰੂਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1962 ਤੋਂ 1972 ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1980 ਤੋਂ 1983 ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 1983 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 1989 ਤਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। 1983 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਕਥਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\\\\\