ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

* ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੋਪਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਈ 32 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

* ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 100 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ।

* ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗਾ।