ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 88 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ–ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਪਰ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਆਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ–ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਰੋਕ ਜਾਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਭੀਮ ਰਾਵ ਲੋਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 340 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਯੂ. ਡੀ. ਸਾਲਵੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਾਚਾਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸਾਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।’’ਜਸਟਿਸ ਸਾਲਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।’’ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ :
1. ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ? ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਬਰ–ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖੂਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ 1992 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਬਰ–ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਭਰਮਾਊ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?

3. ਜਬਰ–ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।

ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ (ਸ਼ਾਵਨਿਸਟਿਕ) ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਟੀ. ਵੀ. ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 88 ਜਬਰ–ਜ਼ਨਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ?