FaceBook ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14.25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ!

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।" 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ  'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 'ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਕਰਵਾਚੌਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਭਾਅ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੀਈਆਰਐਮ) ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਆਰਐਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।" ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੋਗੇਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹੌਗਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਿਊਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 33% ਮਹਿੰਗਾ , ਜਾਣੋ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਐਸ ਸੌਲਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਸੀਮਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ “ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੰਢੇ-ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਭਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।