ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਖ਼ਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ 382 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2012–13 ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 381.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,838 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,869 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 129 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 127 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 73,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।