ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੱਖ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਜਗਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਹੀ ਹਲ਼ ਹੈ?
ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ.ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਥ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, 1930 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਬਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ

ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਡਾ.ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮ 1957 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ : ਜਗਬਾਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ