ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਤੇਲ-ਪੰਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

Wednesday, Jul 01, 2020 - 12:24 PM (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਤੇਲ-ਪੰਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ,ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਅਜੈ-ਭਵਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇਤੁੱਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ-ਘਟਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ੇਡ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 

...ਚੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ, ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਆਲਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ


rajwinder kaur

Content Editor

Related News