ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਿਆ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੋਣਕਰਤਾਵਾਂ-ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ।