CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ''ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਧਾਰਨੀ) : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੀ.ਐੱਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਹੋਏ ਲਾਈਵ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ(Video)

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 15 ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8