ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ''ਚਿੰਤਾ'' ਦੀ ਗੱਲ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 
ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਬਦਤਰ
ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 89400 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2.30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ?
ਤਾਂ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? 
ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 21 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 7 ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 15.56 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਲ 7.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਕੀਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਜਿਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਜਾਟਾਂ, ਕਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ
ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਇਹ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ. ਦੀ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੱਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚਮੁਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। 2011-12 ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.  ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।