ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਪੱਥ ਸੰਚਾਲਨ

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਤਵਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ 45 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ : ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਘ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ‘ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਅਤੇ ‘ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਯੋਜਕ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ’ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ‘ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਅਾਂ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਜੋਸੇਫ ਅਰਸਤੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (2) ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫ੍ਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੱਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਕੋਰਟੂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਪੇਰਾਂਬੂਰ, ਤਿਰੂਵੋਟੀਯੂਰ, ਅੰਪਾਥੂਰ ਅਤੇ ਵਡਪਲਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਗਣਵੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ’ਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਘਨੈ : ਪੁਨ : ਪੁਨਰਪਿ ਪ੍ਰਤਿਹਨਯਮਾਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਬਥਮੁੱਤਮਜਨਾ : ਨ ਪਰਿਤਯਜੰਤੀ। ਭਾਵ 2024-25 ’ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ