ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ''ਸਖਤ''

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਨੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ।
ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸਾਹਾਰ ਪਕਵਾਨ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣ। 
ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਿਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫੌਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਕਾਦਰੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮੈਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ  ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। 
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਇਕ  ਉਦਾਰ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।