ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ‘ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਅਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਅਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਅਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ‘ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ’, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 1.9 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਆਈਅਾਂ, ਭਾਵ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 225 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੈਸੰਜਰ ਦੇ 62 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ 93,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਵ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ। 
ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 368 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਮਿਲੀਅਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ 75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਮਿਲੀਅਾਂ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ 70 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਲਈ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਮਿਲੀਅਾਂ। 
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ  ’ਤੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
 ਇਕ ਜਨਰਲ ਹੈਲਪਰ ਜਾਂ ਆਮ ਸਹਾਇਕ (ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ 22579 ਰੁਪਏ (7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ  ਤੋਂ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.36 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਅਾਂ 64000 ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਵਰਕ ਫੋਰਸ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਅਾਂ। 
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪੁਸ਼ਟ/ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈ.  ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਫਰਮਾਂ ’ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਓ.) ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇ (ਕਿਊ. ਈ. ਐੱਸ.) ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 17  ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਦੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18), ਲੱਗਭਗ ਸਥਿਰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ., ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2016) ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 
ਵਧਦਾ ‘ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ’ (ਸਵੈਚਾਲਨ) ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਅਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ‘ਇਨਪੁੱਟ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਅਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ, ਸਿਹਤ, ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਅਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਅਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਅਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ-ਪੱਖੀ  ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਨਵੀਅਾਂ ਨੌਕਰੀਅਾਂ (ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2016-17) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ/ਸਥਾਨ/ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀਅਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ‘ਯੁਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਅਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਵਰਗੀਅਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਲੀਡੇ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌਬ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਅਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।