ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਨੇ 2019 ’ਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਕ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਸ ਧੁਰੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਹੱਤਿਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 6514 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 21 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 4500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3400 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 1100 ਟ੍ਰਾ਼ਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ’ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ 2008 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :

‘ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ...ਸੂਬਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ...ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ : ‘ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸਈਦ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ’ਚ 8 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਅਸਫਲ ਤਾਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਖਤਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਗ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲੜਾਈ (proxy war) ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਖਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘਾਟੀ ’ਚ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ (ਨਾਰਮਲ) ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੇਮਕਰਨੀ