ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਪਿੱਠੂ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

‘‘ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਕ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ।’’ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ।’’ 
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਅਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਦੀ ਪੀਪੁਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 26 ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ  ਪਾਸੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 56 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ  ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਈ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਾਰਚ ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਕਿਅਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
2008 ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ, 2007 ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ, 2005 ’ਚ ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਦੀਅਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 1971-81 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਅਾਂ 27 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1983 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ 70 ਵਾਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ 120 ਵਾਰ ਧਾਰਾ-356 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਚਮਚਾ’ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਫਾ
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ  ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਗ ਵੀ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜਗ ਜਾਂ 2004 ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9  ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਨ, ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਜੋਸ਼ੀ,  ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਂਚੂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੇਖਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀਅਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਅਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲੱਈਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਭਵਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਏਜੰਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। 
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ  ਦੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਵਾਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ (ਸਰਕਾਰ) ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।