ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ

ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ  ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ  ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। 
ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ? 
ਦੂਜਾ,  ਇਹ  ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਅਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੋਪੀਅਾਂ ’ਚ 3 ਐੱਸ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 37 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਗੋਲੀਅਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ 13 ਜਵਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਅਾਂ 50 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਅਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਦੁਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ’ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ‘ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨੇ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ।  
ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। 
ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ?