ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੱਲ

ਕਾਸ਼ੀ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਹਿੰਦੂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 9130 (ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਦੇ ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ-ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ‘ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ’ ਭਾਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੂਖਾਨੇ ’ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1919-47 ਦਰਮਿਆਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ  ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,‘ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ’ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਗਿਆਨਵਾਪੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ’ਚ ਨੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੀਤੀਆਂ ਸਾਢੇ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਜੂਖਾਨੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ/ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ/ਸ਼ਿਵਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨੰਦੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਸਾਲ 1194 ਤੋਂ 1669 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ/ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਤਾਰੀਖ-ਏ-ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ-ਏ-ਗਜ਼ਨਵੀ’ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 1908 ’ਚ ਜੀ. ਰੂਸ-ਕੇਪੇਲ, ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨਵੀ (971-1030) ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ’ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ’ਚ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ‘ਮਾਸਿਰ-ਏ-ਆਲਮਗਿਰੀ’ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੇਸ਼ਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਰਨਣ ਹੈ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਛੂਤਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਾਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ-ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ-ਵਾਂਝਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਜ, ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ’ਚ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਆਖਿਰ  ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ’ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਸਿਮ, ਗਜ਼ਨਵੀ, ਗੌਰੀ, ਬਾਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਰ ਸਈਅਦ, ਜਿੱਨਾਹ, ਇਕਬਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸਰੋਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾਰਕਸ-ਮੈਕਾਲੇ ਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਏ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 98 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1925 ’ਚ ਇਕ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ-ਮਸਜਿਦ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,‘‘ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਲਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ’’

ਜੇਕਰ ‘ਅ’ (ਹਿੰਦੂ) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਖਸ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਅ’ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਮ-ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਡਾਕੇਜਨੀ ਹੈ। ਡਾਕੇਜਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਜੇਕਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਮਸਜਿਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ‘ਅ’ ’ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਗ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ।’’

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ