ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ

ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤਕ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਤ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੰਦ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਵਰਗੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੈਰ, ਬੰਦ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4782 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 7 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ 790 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲਾਂ 'ਤੇ 1 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 46,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 4262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ), ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 15,01,810 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 49,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,51,696 ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਨੁਮਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਸਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ, ਭਾਵ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 21,650 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ 2013 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਬਕਾਏਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਨਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ?