ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ’ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਊਨੀ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, 85 ਫੀਸਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੱਠੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਲ 1,94,000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 586 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 2020-21 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਰੁਪਏ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 1,19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸੀ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1200 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

2022 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ 3,64,000 ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4,50,000 ਡੀਲਰ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35, 30 ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲੈਬ ਦਰ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 2 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2023 ’ਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2022 ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਦਰ ਖਿੜਕੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ। ਸੂਬਾ/ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਹੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ