ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ - ਓਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ) ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ) ਨੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਯਾਨੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਡੀਐੱਫ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਓਡੀਐੱਫ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐੱਸਬੀਐੱਮ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਓਡੀਐੱਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ), ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਚਾਰ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ) ਪੜਾਅ II ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 'ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ' ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1.14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ(ਜੀ) ਪੜਾਅ-II ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ ਟੋਏ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਸਥਾਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 77,141 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 90 ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ 71 ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ - ਸੁਜਲਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੋਏ (ਸਮੁਦਾਇਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੋਏ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੀਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 137 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 368 ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਊਡ-ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਲੇਂਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ 'ਕਚਰੇ ਸੇ ਕੰਚਨ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ- ਗੋਵਰਧਨ (ਜੈਵਿਕ ਜੈਵਿਕ-ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ) ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ/ਸੀਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਸਲੱਜ/ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਇਹ ਅਸਾਸੇ (ਐੱਸਐੱਲਡਬਲਿਊਐੱਮ ਅਧੀਨ) ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਬੀਐੱਮ(ਜੀ) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ (ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਐੱਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਐੱਸਐੱਸਜੀ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ - ਸਵੱਛਤਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਫੀਡਬੈਕ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜੀ. 2022 ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਓਡੀਐੱਫ-ਪਲੱਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ 'ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਈਏ।

-ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਕੱਤਰ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ