ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ?

ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ।  

 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ  ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ?