Union Budget ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ! ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਤੇ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੜਾ ਦੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਤਹਿਤ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Stubble Management)
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ (Ransih Kalan) ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚਮੜਾ (Leather) ਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਸੈਕਟਰ
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚਮੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Wet Blue Leather (ਕੱਚਾ ਚਮੜਾ) ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ (0%) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Crust Leather ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਤਿਆਰ ਮਾਲ (Final Products) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਕਲੱਸਟਰ
MSME ਤਹਿਤ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੇਂ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ (MSME)
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਫਾਇਦਾ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 'ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੋਰਟਲ' ਵਿੱਚ AI ਟੂਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ (Pre-approved credit) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentives) ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure)
ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਗਰੋਥ ਕਨੈਕਟਰਾਂ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e