ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿਗ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਅਤੇ 19 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Vigilance ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਮੋਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ