14 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ''ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ,(ਪਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 85000 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਦਿਓਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੋ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ  ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 6256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 14.5 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ 18.48 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 4848.216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9674.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ 6060.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ, 14.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸ. ਸੀ. ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, 88.31 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 0.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 14972.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।