ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚੋਂ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ!

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟੀ. ਏ. ਏ. ਆਈ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ. ਏ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਡਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। 
ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2015 ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ 5 ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਂਟ-ਡੀਡ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।
40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਿਆਇਤ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਗਲਤ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਏਅਰ ਟਿਕੇਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਏ. ਟੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਇਕਲੌਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਟਿਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕੀਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਜਨਲ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
3-4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 3-4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।