ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਅਰੋੜਾ

Friday, Dec 10, 2021 - 12:21 PM (IST)

ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਡੋਬਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਦਲ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਵਰਕਾਮ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ : ਮਾਨ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਕਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਗਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
 


author

Anuradha

Content Editor

Related News