ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‌ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਿਆਕਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ‘ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਲਈ 1595 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ., ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤਕ ਪਾਣੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਪੁੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਪਾਣੀ 14.38 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਭੂਮੀ 45 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰਾਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਹੈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਰਕਬਾ 84 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ 10.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ਼. ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਦਰਿਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲੰਘਣ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ 1976 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਅਤੇ .2 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ, ਖੇਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ- ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:-  https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ