ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਠੱਪ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, (ਸੁਖਪਾਲ)- ''ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ।'' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਭਾਗਸਰ, ਗੰਧੜ, ਮਹਾਬੱਧਰ, ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 3 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 927 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 19 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 196 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 269 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਵਧਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ 500 ਦੀ ਥਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੱਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓਜ਼. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।