ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ''ਚ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜਵਾਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ 6 ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਗੋਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।