ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ''ਅੱਕ''

ਜਲੰਧਰ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਮਹਿੰਗਾਈ 
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ।ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ 111 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ  ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਣੇ ਵਪਾਰਿਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੱਪੜਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਟਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ’ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ  ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 2 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਸਣੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਸ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਊਰਿਟ ਫੋਰਸ (ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰਫ਼ੋ ਘਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ 
ਰਿਹਾਨਾ ਸਣੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ।ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਚੋਣਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬ