ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਉਮਰਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।