ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਰਥ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ” ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 100% ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧਾ 1.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ 13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਇਹ 5000-6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ (13,000-14000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਭ ਪਹੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ” ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?