ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ''ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮੋਗਾ (ਬਿੰਦਾ)-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰ. 2 ਜਿਥੇ ਕਿ 178 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਮਾਰਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ. ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦੇਵੇ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਨੂ ਘਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਮਰਾਟ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਗੇਟ, ਛੱਤਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ, ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਣੂ : ਡੀ.ਈ.ਓ.
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।