ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਅਨਿਲ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ-ਆਓ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਡੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ., ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਏ. ਟੀ. ਆਰ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-188 ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 2-5 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ