ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 36,551 ਸੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 10,479 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ‘ਇਨ-ਸੀਟੂ’ ਤਕਨੀਕ ਭਾਵ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ’ਚ 62 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਐਕਸ-ਸੀਟੂ’ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ‘ਇਨ-ਸੀਟੂ’ ਅਤੇ ‘ਐਕਸ-ਸੀਟੂ’ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2025 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।