40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Thursday, May 21, 2026 - 01:06 PM (IST)

40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਿੱਲੋ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 100 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ, ਸੁੱਕਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ‘ਲੀਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ’ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਆਰ. ਡਬਲਿਯੂ. ਏ., ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਲਕ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
 


author

Babita

Content Editor

Related News