ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੁਪਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਜਿਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

2018 ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਤਾ
2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ 21 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 72ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2018 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ।

ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ ਸੌਦਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 855 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6407 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 1695 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ 2018 ਦੌਰਾਨ 1533 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 3822 ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 179 ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 96 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 55 ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ।

ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਰੀਬ 1000 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋੜਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।