ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਸੰਦੋਆ

ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ (ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੌਣ ਲਗਾਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।