ਕੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਣੇ 13 ਸ਼ੂਟਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਗਲਾ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬਲਾਚੌਰ: ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਪੇਨ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ