ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਰਾਮਦ 190 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।