ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ, ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਕਣਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

▪️ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਤੂੜੀ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

▪️ਅੱਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ… pic.twitter.com/F93Nw7BQaO

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) April 8, 2026

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।