''ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ'' ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ''ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ''ਤੇ ਲਾਏ ਰਗੜੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 135 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਜ ਘਪਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।