SGPC ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
03/03/2023 4:59:46 PM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਰਬਜੀਤ) : ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਈਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਕਮ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਰਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।
