ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ)-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀ-ਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ?
1.ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਾਈਪ-3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ 108 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
2.ਜੇਕਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
3.ਟਾਈਪ-2 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
4.ਸੁਖਮਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
5.ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰੇਬਕਾਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6.ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।