ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ''ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ,ਸਿੰਗਲਾ): ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵਸ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 63ਵੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂੱਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਜ਼ਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਤੀਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਭੰਡਾਰ 'ਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆ ਹਨ।
ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਝ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ,ਮੁਨੀਮ,ਪੱਲੇਦਾਰ,ਮਜਦੂਰ,ਟਰਾਸਪੋਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾਂ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਦਿਲ ਕੰਬਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਸੀ ਚੁੰਨੀ, ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸਿਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੰਥੇਬਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ  ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ  ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣਗੀਆ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ  ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਰਾਹੀ  ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:   ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ