ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ''ਚ ''ਪੰਜਾਬ'' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
01/05/2021 12:12:51 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ-ਦੀਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਡਰ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60:40 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬਰਡ ਫਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' 'ਚ ਵੀ ਅਲਰਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹੈ ਜਿੰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਜੋ ਵਣ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਗਰੀਬ' ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1993 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ
