ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਜਗੀਰ ਕੌਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਰੇਂਗਦੀ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਫਿਕਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ।ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ।  

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਇਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇਗਾ।  

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।ਸਖ਼ਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।